पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम केजरीवाल का सख्त निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दिशा में दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग को सख्त निर्देश दे रखा है। लिहाजा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहले से और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कामकाज की समीक्षा की। मंत्री ने इस दौरान 11 अक्टूबर 2023 को 3 सर्कल कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। बैठक में विशेष आयुक्त (खाद्य-आपूर्ति) और सम्बंधित सर्किल कार्यालय के सहायक आयुक्तों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य-आपूर्ति विभाग से सर्कल कार्यालय संख्या 43, 45 और 46 के निरीक्षण के दौरान पाई गई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। खाद्य-आपूर्ति विभाग की तरफ से बताया गया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और 3 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के सर्किल कार्यालय में तैनात अधिकारी/कर्मचारी या तो कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं या समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लें। कर्मचारियों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करें ताकि राशन दफ्तर में आने वाले लाभार्थियों की समस्याओं का शीघ्र निवारण हो सके। खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी सर्कल कार्यालयों का सक्रिय निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया, ताकि खाद्य आपूर्ति विभाग के सर्किल कार्यालय में समय की पाबंदी के साथ नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। मंत्री इमरान हुसैन ने इस दौरान उचित रिकॉर्ड मेंटेन करने पर भी जोर दिया। बैठक में मंत्री महोदय ने अनेक वजहों से राशन कार्डों के रद्द होने की स्थिति की भी समीक्षा की। इसमें लंबे समय तक राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के साथ-साथ वे लाभार्थी भी शामिल हैं जिनका पता बदल गया है। जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में करीब 72।77 लाख राशन लाभार्थियों की सीमा तय की है जिस पर मंत्री ने बताया कि अयोग्य पाए जाने वाले राशन लाभार्थियों के स्थान पर नए राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे।