NDMC कर्मियों को नियमित करने पर आरआर में संशोधन को मंजूरी....
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) लगातार अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर रहा है। हाल ही में 4500 के करीब रेगुलर मस्ट रोल (आरएमआर) कर्मियों को नियमित करने के बाद अब 950 अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता खोल दिया है।
डाटा एंट्री आपरेटर से से लेकर, जूनियर इंजीनियर (सिविल), सांख्यिकीय सहायक, वरिष्ठ सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 और सांख्यिकीय जैसे पदों के आरआर (नियुक्ति नियम) को अधिसूचित करने या उन्हें नए सिरे से तैयार करने को लेकर एनडीएमसी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है।
इसमें करीब 950 कर्मचारियों को लाभ होगा। सर्वाधिक लाभ एनडीएमसी में कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटरों को होगा। 239 अनुबंधित डाटा एंट्री आपरेटर की नौकरी पर लटकी तलवार को खत्म करने और उनको नियमित करने के लिए इन्हें जूनियर सहायक पद पर स्थायी करने का निर्णय लिया गया है।
हम अनुबंधित कर्मचारियों के हित के बारे में भी सोच रहे हैं
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शासन-प्रशासन पहुंच सके, इसी दिशा में हमने कुछ माह में गृहमंत्री अमित शाह के सहयोग से 4500 आरएमआर कर्मचारियों को नियमित किया था। इस मामले में एक ही दिन में सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में एक रुपये की भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आई।
उन्होंने कहा कि हम अन्य अनुबंधित कर्मचारियों के हित में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी 20-22 वर्षों से एनडीएमसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उपाध्याय ने कहा कि अगर इनकी जगह स्थायी कर्मचारी आ भी जाते हैं तो इनको दूसरे किसी और विभाग या अन्य कंपनी में आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में इन कर्मचारियों के जीवन पर तलवार लटकी हुई थी। उन्होंने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटर के लिए 47 पद स्वीकृत हैं।
इसमें 36 पर स्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसमें 11 पद ही शेष हैं। ऐसे में 239 डाटा एंट्री आपरेटर को 11 रिक्त पदों पर सभी को नियमित नहीं किया जा सकता था। इसलिए इन कर्मचारियों को हमने जूनियर सहायक पद पर नियमित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि जूनियर सहायक के 553 पद स्वीकृत हैं। इसमें 45 पद भरे हुए हैं। शेष पदों पर 239 डाटा एंट्री आपरेटर को स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जो पद बचेंगे उन पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) को भेजा जाएगा।