नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास से लेकर गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाने की योजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने देश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियों पर भी अपनी मुहर लगाई है।

पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ ऐतिहासिक रिकॉर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचित (चुने हुए) पीएम के रूप में लगातार सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि को रेखांकित करते हुए कैबिनेट की बैठक में बाकायदा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया और देश के प्रति उनकी सेवाओं की सराहना की गई।

अमरावती के विकास को मिली बड़ी सौगात

आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को एक आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने अमरावती में दो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत शहर में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल कार्यालय आवास (CGGPOA) और जनरल पूल आवासीय आवास (GPRA) का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से अमरावती में बड़े सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों का काम तेजी से शुरू हो सकेगा।

अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो का होगा बड़ा विस्तार

शहरी यातायात को आरामदायक और आधुनिक बनाने के लिए कैबिनेट ने 'अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2ए' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 6 किलोमीटर से ज्यादा (6.032 किमी) लंबा एक नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कुल पांच नए मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। इस नए रूट के शुरू होने के बाद गुजरात के दो प्रमुख शहरों, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इस पूरे काम के पूरा होने पर अहमदाबाद-गांधीनगर रूट पर कुल 77.63 किलोमीटर लंबा एक विशाल मेट्रो रेल नेटवर्क जनता की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा।

देश की तरक्की के लिए पीएम मोदी के 'सात संकल्प'

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय के लिए मजबूत और तैयार करने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने 'सात संकल्प' पेश किए हैं। इन संकल्पों के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इंडिया, नए आविष्कारों (नवाचार) और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। इसके अलावा देश में कौशल विकास (स्कील डेवलपमेंट) को प्राथमिकता देने के साथ-साथ खेल जगत और फिटनेस के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय कॉर्पोरेट और छोटे उद्योगों (MSME) के लिए एक कुशल, होनहार और स्वस्थ कार्यबल तैयार करना है।

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